मायबाप सरकार

एखादी दुर्घटना घडते, त्यात काही लोकांचे जीवन उध्वस्त होते, जीव जातात, त्याची काही दिवस चर्चा होते. सरकारी कागदावर त्या दुर्घटनेसारख्या अजून घटना घडू नये म्हणून ‘ऑडिट’ करण्याचे आदेश निघतात, काही ठिकाणी नावापुरती कारवाई होते. सेटलमेंट मध्ये कितीतरी रुपयांचे व्यवहार होतात. वृत्तपत्रांमध्ये ‘अमुक अमुक विषयाचा प्रश्न ऐरणीवर’ अशा मथळ्याखाली बातम्या येतात. सोशल मीडियावर सामान्य जनतेकडून निषेध नोंदवला जातो. राजकारणी लोक त्या घटनेशी संबधित आरोपी व्यक्तीचा विरोधी पक्षातील कोणत्या नेत्यांबरोबर संबंध आहे का याची चाचपणी करतात, आणि तसे काही असेल तर मग उलट सुलट भाषेत टीका चालू होते. त्या घटनेला वेगळे वळण दिले जाते आणि तसेही समाजाची एकंदरीत स्मरणशक्ती कमी असल्याने मूळ दुर्घटनेचा विसर पडून काही दिवसात नवीन दुर्घटना होतो.

अलीकडे घडलेल्या काही घटना जसे होर्डिंग पडून झालेले मृत्यू, दारूच्या नशेत चिरडलेले लोक, अवैध्य हॉटेल/गोडाउनला लागलेल्या आगी अश्या अनेक घटना घडल्या आणि पुढेही घडत राहतील. शासन मदत म्हणून काही पैसे देते, दुर्घटनेमध्ये मालमत्तेचे नुकसान झाले असले तर ते मदतीचे पैसे कामी येतात. पण एखादा जीव गेला असेल तर ती मदतीची रक्कम म्हणजे एक त्या नातेवाईकांची केलेली क्रूर चेष्टाच असते. शेवटी काय मायबाप सरकार जरी आपण म्हणत असू तरी ती एक यंत्रणाच आहे. त्यामुळे झालेली शाररिक, मानसिक हानी किंवा गेलेला जीव परत आणू शकत नाही, पण पुन्हा अशा घटना घडू नये म्हणून प्रयत्न तरी नक्कीच करू शकते.