सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांना ब्रेक

एकेकाळी चारचाकी वाहन खरेदी करणे हे मध्यमवर्गीयांचे मोठे स्वप्न मानले जात असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गाड्यांचे दर इतके वाढले आहेत की, आता ही गोष्ट फक्त उच्चवर्गीयांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. महागाईच्या झटक्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसत आहे.

वाहनांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांसाठी गाडी खरेदी करणे दिवसेंदिवस अधिक कठीण होत आहे. महागाई, कर, उत्पादन खर्च आणि सरकारी नियमांनुसार नवीन तंत्रज्ञान वापर इत्यादी कारणामुळे अनेक वाहन उत्पादकांनी येत्या १ एप्रिल पासून वाहनांच्या किंमतीत किमान ३–४ टक्के पासून वाढ करणार आहे, त्यामुळे तूर्तास सर्वसामान्य माणसाच्या दुचाकी – चारचाकी गाडी घेण्याच्या स्वप्नांना ब्रेक लागणार आहे.

सरकारी नियमांनुसार दुचाकी आणि चारचाकी वाहनावर त्याचे इंजिन क्षमतेनुसार किमान २५ ते ३१% इतका मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी टॅक्स आकारला जातो. स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर धातूंच्या दरांमध्ये वाढ, सेमीकंडक्टर चिपची कमतरता, नवीन उत्सर्जन नियम आणि टेक्नॉलॉजी – बीएस-6 सारख्या कडक उत्सर्जन नियमांमुळे उत्पादकांना नवीन तंत्रज्ञानचा वापर करणे अनिवार्य आहे. गाड्यावर जीएसटी , रोड टॅक्स आणि इतर शुल्क आकारले जाते त्यामुळे वाहन उत्पादक कंपन्यांना गाड्यांच्या किंमती नियंत्रित ठेवणे कठीण जाते आणि यावरील सर्व खर्चाचा भार ग्राहकाला वाहन खरेदी करताना मोजावा लागतो.

सरकारच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पात कार, दुचाकी याचा समावेश चैनीच्या वस्तू मध्ये समावेश केल्यामुळे यावर मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी आकारला जातो परंतु सर्वसामान्य लोकांकरिता त्याच बरोबर विशेषत रिक्षा, कॅब व्यावसायिक, डिलिवरी बॉय यासाठी वाहने त्याचे उपजिविकेचे साधन आहे ज्यातून त्यांना रोजगार मिळतो याचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. सरकार एका बाजूला पंधरा वर्ष जुन्या गाड्यांचे वापरावर बंदी घालत आहे तर दुसऱ्या बाजूने नवीन वाहनांवरील कर कमी करून उत्पादकांना आणि ग्राहकांना दिलासा देण्याचे काम सरकार कडून केले गेले पाहिजे.